इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस (आईएसीएस) 1860 के अधिनियम XXI और संबंधित राज्य अधिनियम अर्थात पश्चिम बंगाल राज्य पंजीकरण अधिनियम 1961 के तहत पंजीकृत एक सोसायटी है, जिसका मुख्यालय 2 ए और बी, राजा.एस.सी. मल्लिक रोड, कोलकता-700032, पश्चिम बंगाल, भारत में है। इसमें एक शासी परिषद है जिसमें कई सदस्य निर्वाचित या नामित हैं और कुलसचिव (रजिस्ट्रार) इसके गैर-सदस्य सचिव के रूप में हैं। परिषद के पास ज्ञापन और उप-नियमों में परिकल्पित कार्यों, कर्तव्यों और शक्तियों तथा संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अधिकार है।

संस्थान का संचालन शासी परिषद (गवर्निंग काउंसिल) द्वारा किया जाता है, जो शीर्ष नीति बनाने वाली निकाय है। निदेशक संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं और परिषद की देखरेख में एसोसिएशन का काम काज चलाते हैं। निदेशक को प्रशासन सहित वैज्ञानिक विभागों और सेवा विभागों के विभागीय प्रमुखों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। प्रशासन का नेतृत्व एसोसिएशन के रजिस्ट्रार द्वारा किया जाता है जो निदेशक को उनके कार्य में सहायता करता है। कुलसचिव, जो वित्त और लेखा सहित प्रशासनिक कामकाज के समग्र प्रभारी हैं, आईएसीएस के आहरण और संवितरण अधिकारी हैं और उन्हें उप कुलसचिव, वित्त और लेखा अधिकारी, सहायक कुलसचिव आदि द्वारा भी सहायता प्रदान की जाती है। कुलसचिव सभी शैक्षणिक कर्मचारियों को सहायता सेवाएं प्रदान की जाती है। कुलसचिव और विभागाध्यक्ष सहित स्टाफ के सभी सदस्य निदेशक के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं।

i) परिषद संघ का कार्यकारी प्राधिकरण है और संगठन के सुचारू संचालन के लिए जिम्मेदार शीर्ष निकाय का गठन करेगी।  परिषद यह सुनिश्चित करेगी कि एसोसिएशन में लेनदेन यहां निहित विनियमों और उप-कानूनों के अनुसार हो।

ii) परिषद वार्षिक आम बैठक में एसोसिएशन की प्रगति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करती है

iii) यह एसोसिएशन का शीर्ष नीति निर्माण और निर्णय लेने वाला प्राधिकरण है। इसमें एसोसिएशन के संस्थान घटक के मामलों को चलाने की पूरी शक्ति है।

iv) यह एसोसिएशन के सामाजिक हिस्से के कामकाज को भी नियंत्रित करता है। हालांकि, प्रबंधन समिति के पास परिषद को रिपोर्ट करने के अधीन सामाजिक कार्यों को चलाने में एक महत्वपूर्ण स्वायत्तता होगी।

v) परिषद को भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की सहमति के अधीन अधिसंख्य पदों और या नए विभागों/ डिवीजनों/इकाइयों सहित किसी भी श्रेणी में पद सृजित करने का अधिकार है।

vi) परिषद समूह-ए श्रेणी में शामिल सभी नियुक्तियां करती है और भारत सरकार के मौजूदा नियमों के अनुसार उनका पारिश्रमिक तय करेगी। यह उपरोक्त श्रेणी में सभी कर्मचारियों के इस्तीफे को भी स्वीकार करता है। इसके द्वारा परिषद के साधारण और पदेन सदस्यों के इस्तीफे भी स्वीकार किए जाते हैं।

vii) परिषद को एसोसिएशन के नियमों और उपनियमों को अद्यतन रखने और मौजूदा प्रवृत्तियों के बराबर रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस संबंध में, एसोसिएशन को चलाने के लिए उप-नियमों को नियमित रूप से संशोधित और संशोधित करने का अधिकार है। यह संशोधन या तो स्वयं या उसके द्वारा गठित किसी समिति द्वारा किया जा सकता है। यदि संशोधन बाद की प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है, तो संशोधनों को वैध मानने के लिए परिषद द्वारा अनुमोदित की जानी चाहिए।

viii) परिषद को विनियमों के ढांचे के भीतर एसोसिएशन के बेहतर संचालन के लिए नए उप-नियम लागू करने का भी अधिकार है।

ix) परिषद पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों पर एसोसिएशन को सहायता अनुदान प्राप्त करने और स्वीकार करने के लिए केंद्र और राज्य दोनों में सरकारी मंत्रालयों और एजेंसियों के साथ-साथ उद्योगों और अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से भी व्यवस्था करने में सक्रिय रूप से लगी हुई है।

x) इसे किसी अन्य गतिविधि को करने का भी अधिकार है जो एसोसिएशन की प्रगति के लिए उपयुक्त मानी जा सकती है।

डीएसटी, भारत सरकार:         96.00

एक्स्ट्रा-म्यूरल प्रोजेक्ट्स:          24.39

पश्चिम बंगाल सरकार:              4.01

वर्ष 2015-16 के लिए प्रदर्शन सूचकांक

प्रकाशनों की संख्या:                                                                      432

पीएचडी डिग्री की संख्या:                                                                64

एक्स्ट्रा-म्यूरल परियोजनाओं की संख्या: (31.03.2015 तक)           133

वर्तमान संख्या (31.03.2016 के अनुसार)

संकाय की संख्या:                                                         68

प्रशासनिक और तकनीकी कर्मचारियों की संख्या:         198

प्रोजेक्ट फेलो की संख्या:                                           ~ 300

संस्थान अध्येताओं की संख्या:                                       153